इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है तथा आने वाले समय में झारखंड में पांच हजार विद्यालयों का उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। मौके पर मौजूद पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने शिक्षा के गुणवत्ता पर चर्चा करते हैं कहा कि झारखंड सरकार ने चुनौती को स्वीकार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा तोहफा पेश किया है। उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सब मिलकर शैक्षणिक वातावरण बनाए और बच्चों को सामान्य नजरिए से आगे बढ़ाएं ताकि जिले में शिक्षा का इतिहास बरकरार रहे।
इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों के साथ-साथ समाज को भी अपना सहयोग देने की अपील की, कहा कि सब के सहयोग से झारखंड सरकार का प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने जा रही है जिसके बाद राज्य के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अब स्मार्ट क्लास और डिजिटल मैटेरियल के जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में गोड्डा के तीन विद्यालय जिसमें प्लस टू हाई स्कूल गोड्डा, गर्ल्स हाई स्कूल गोड्डा और कस्तूरबा विद्यालय, सुंदर पहाड़ी शामिल है। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की, साथ ही कहा कि सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मूलभूत सुविधा भी होनी चाहिए।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड सरकार का यह प्रयास यहां के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने इस मौके पर उपायुक्त और विद्यालय प्रबंधन समिति से गरीब बच्चों के नामांकन की मांग करते हुए कहा कि विद्यालयों में पानी, बिजली और बेसिक चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत झारखंड में कुल 4496 स्कूल खोले जा रहे हैं और सभी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। विभाग के द्वारा छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने का काम कर रही है।
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