गोड्डा : जिला मुख्यालय अवस्थित स्थानीय शहीद स्तंभ पर 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य आऊटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सर्वसम्मति से 11 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ठाकुर ने बताया कि सोमवार को उपायुक्त के माध्यम 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।
उन्होंने कहा कि आऊटसोर्सिंग कर्मचारी रात दिन सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगे हैं। विशेष कर कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार का मुख्य कार्य संपादित कर रहे हैं लेकिन उन लोगों का भविष्य अंधकारमय है। कंप्यूटर कमी आऊटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं। उनके परिश्रम का जितना पैसा सरकार देती है उसमें से लगभग बीस प्रतिशत राशि कंपनी रख लेती है जिससे कर्मी को पूर्ण पैसा नहीं मिल पाता है वहीं ईपीएफ, उपदान आदि का लाभ नहीं मिलता है और सेवा की गारंटी नहीं है। संघ ने प्रमुख रूप से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार कर्मियों को सीधे वेतन भुगतान करे, ना कि किसी दलाल जैसे कंपनी के माध्यम से। कंपनी वेतन भी भुगतान करने में मनमानी करती है।
मांगो में आऊटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा 60 वर्ष करने तथा सम्मानजनक वेतन एवं भत्ता देने और महिला कर्मी को मातृत्व अवकाश देने स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि की सुविधा के साथ अनुकंपा का लाभ देने की मांग की है। बताया कि उपरोक्त मांगों को लेकर ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा जाएगा। मालूम हो कि आज की बैठक राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत आयोजित थी जो राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजित हुई है।
अध्यक्ष ने कहा कि सरकार शीघ्र उनके जायज मांगों को पूरा नहीं करती है तो वह राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक का आयोजन झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में किया गया था। महासंघ के जिला अध्यक्ष मोजाहिदुल इस्लाम, जिला मंत्री दिवाकांत पाठक, राकेश कुमार झा आदि सहित सैकड़ों आऊटसोर्सिंग कर्मचारी बैठक में मौजूद थे। आयोजन में संघ के सचिव रूपेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, दिवाकर मांझी, शशि कुमार, सुनील कुमार, बीरेंद्र कुमार, दीपा कुमारी सहित कई कर्मी अग्रणीय भूमिका में थे।
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